(१) यस ऐन बमोजिम बालबालिकाको हेरचाह र पालनपोषण गर्न जिम्मा लिएका व्यक्ति, संरक्षक वा संस्थाले बालबालिका सम्बन्धी विवरण प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र सम्बन्धित बाल कल्याण अधिकारी मार्फत् स्थानीय बाल अधिकार समिति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त विवरणको आधारमा स्थानीय बाल अधिकार समितिले प्रतिवेदन तयार गरी वार्षिक रूपमा प्रदेशस्तरको बाल अधिकार समिति र स्थानीय तहको बाल अधिकार समिति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।
(३) प्रदेश बाल अधिकार समितिले प्रदेशभित्रका तथा स्थानीय बाल अधिकार समितिले स्थानीय तहभित्रका बालबालिकाको समग्र स्थिति र उपलब्ध सेवाको गुणस्तर तथा प्रभावकारिताका सम्बन्धमा आवधिक रूपमा निरीक्षण र अनुगमन गर्नेछ।